विश्व बैंक और भारत सरकार ने 17 फरवरी 2020 को अटल भूजल योजना हेतु 450 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये. इस समझौते का मुख्य उद्देश्य देश में भूजल के घटते स्तर को रोकना और भूजल से जुड़े संस्थानों को मजबूत बनाना है.
अटल भूजल योजना (एबीएचवाई) का मुख्य उद्देश्य भागीदारी भूजल प्रबंधन से जुड़े संस्थागत ढांचे को मजबूत करना है. इसका उद्देश्य स्थायी भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए सामुदायिक स्तर पर लोगों के व्यवहार में परिवर्तन को प्रोत्साहित करना है.
समझौते से संबंधित मुख्य तथ्य
इस कार्यक्रम से जलभृतों का पुनर्भरण बढ़ेगा, जल संरक्षण से जुड़े उपायों की शुरुआत होगी, जल संचयन, जल प्रबंधन एवं फसल अनुरूपता से संबंधित कार्यकलापों को बढ़ावा मिलेगा, सतत भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत संरचना का सृजन होगा और भूजल के निरंतर प्रबंधन हेतु समुदायों तथा संबंधित हितधारकों को समर्थ बनाया जाएगा.
अटल भुजल योजना (एबीएचवाई) को राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है. यह योजना महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में लागू की जाएगी. इन राज्यों में प्रायद्विपीय भारत के कठोर चट्टान वाले जलभृत तथा सिंधु-गंगा के मैदानी इलाके के कछारी जलभृत दोनों ही मौजूद हैं.
भारत सरकार ने अपनी विशिष्ट विशेषताओं और विशिष्ट मानदंडों के कारण इन राज्यों का चयन किया है. इस योजना में भूजल का दोहन एवं क्षरण, सुस्थापित वैधानिक एवं नियामकीय साधन, संस्थागत तैयारियां और भूजल के प्रबंधन से संबंधित पहलों को लागू करने से जुड़े अनुभव शामिल हैं.
अटल भुजल योजना का उद्देश्य
अटल भूजल योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है. साथ ही किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से भी ये योजना केंद्र सरकार की ओर से लाई गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के उन इलाकों में भूजल के स्तर को ऊपर उठाने का है जिन इलाकों में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है. इस योजना के तहत किसानों की आय दोगुनी करने में भी सहायता मिलेगी.
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